8th Pay Commission Big News – केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने की आधिकारिक तैयारी शुरू हो चुकी है। सातवें वेतन आयोग के बाद लंबे इंतजार के बाद अब सरकार नए पे स्ट्रक्चर को लागू करने की दिशा में बढ़ रही है। सूत्रों के अनुसार, इस बार फिटमेंट फैक्टर में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिससे कर्मचारियों के वेतन में भारी उछाल आने की संभावना है। वर्तमान में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर है जिसे बढ़ाकर 3.68 तक किया जा सकता है। इससे कर्मचारियों के बेसिक सैलरी में लगभग 30% से 35% तक की बढ़ोतरी संभव है। सरकार का यह कदम महंगाई भत्ते (DA) और अन्य भत्तों में भी वृद्धि के साथ कर्मचारियों के लिए एक बड़ा राहत पैकेज साबित होगा।
8वें वेतन आयोग से कितनी बढ़ेगी सैलरी?
8वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार अपने लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 70 लाख पेंशनर्स को फायदा पहुंचाने की योजना बना रही है। वर्तमान वेतन संरचना में संशोधन के साथ बेसिक पे में 30% तक की वृद्धि तय मानी जा रही है। यदि फिटमेंट फैक्टर 3.68 तय होता है, तो 18,000 रुपये बेसिक पे वाले कर्मचारी का वेतन बढ़कर करीब 26,400 रुपये तक हो सकता है। इसके साथ ही ग्रेड पे और डीए में भी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार इस बार हर वर्ग के हित में निर्णय लेगी ताकि महंगाई के दबाव को कम किया जा सके।
कब होगी घोषणा और कब से लागू होगा नया आयोग?
सरकार की योजना है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 2025 के अंत तक अंतिम रूप दे दिया जाए, ताकि 1 जनवरी 2026 से इसे लागू किया जा सके। वित्त मंत्रालय और कार्मिक विभाग के बीच इस पर बातचीत जारी है। प्रधानमंत्री कार्यालय से भी संकेत मिल रहे हैं कि कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से लिया जा रहा है। आयोग बनने के बाद, सभी कैडर के लिए नए वेतन स्तर तय किए जाएंगे और पे मैट्रिक्स में संशोधन होगा। इस प्रक्रिया में लगभग 6 से 8 महीने का समय लग सकता है।
पेंशनर्स को क्या होगा फायदा?
8वें वेतन आयोग का लाभ केवल कार्यरत कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पेंशनर्स को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा। पेंशन की गणना नए वेतनमान के आधार पर होगी, जिससे पेंशन राशि में 25% से 35% तक की बढ़ोतरी संभव है। इसके अलावा, डीए में वृद्धि और ग्रेच्युटी की सीमा में भी संशोधन की उम्मीद है। वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स को अतिरिक्त लाभ के रूप में महंगाई राहत (Dearness Relief) में बढ़ोतरी दी जा सकती है।
सरकार का उद्देश्य और आर्थिक असर
सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय में स्थिरता लाना है ताकि वे बढ़ती महंगाई का सामना कर सकें। हालांकि, इससे सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी खजाने पर लगभग ₹2 लाख करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ सकता है। लेकिन इससे बाजार में उपभोग बढ़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय चुनाव से पहले सरकार के लिए एक बड़ा सकारात्मक कदम साबित हो सकता है।