8th Pay Commision June 2026 – केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी सामने आई है क्योंकि 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) जून 2026 से लागू होने की संभावना है। लंबे समय से कर्मचारियों की यह मांग थी कि 7वें वेतन आयोग के बाद उनकी सैलरी में दोबारा बड़ा इजाफा किया जाए। सरकार अब इस दिशा में गंभीर नजर आ रही है और रिपोर्ट्स के अनुसार, न्यूनतम वेतन ₹35,000 तय किया जा सकता है। इसका सीधा फायदा 50 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और 70 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक, नए आयोग में वेतन संरचना, भत्तों और पेंशन में बड़े बदलाव किए जाएंगे ताकि महंगाई के दबाव को कम किया जा सके। जून 2026 से इसके लागू होने के बाद कर्मचारियों की नेट इनकम में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है।
8वें वेतन आयोग में वेतन वृद्धि के नए मानक
8वें वेतन आयोग के तहत जो प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, उसमें न्यूनतम वेतन ₹35,000 और अधिकतम वेतन ₹2.5 लाख तय करने की चर्चा है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय और कर्मचारी संगठनों के बीच इस पर बातचीत जारी है। यह वेतन वृद्धि महंगाई भत्ते (DA) और फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होगी, जिससे सभी स्तरों पर संतुलन बना रहे। रिपोर्ट्स के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर 3.68 से बढ़ाकर 4.20 तक किया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में लगभग 20% से 25% तक बढ़ोतरी होगी। इस फैसले से कर्मचारियों की क्रय शक्ति में भी बढ़ोतरी होगी और बाजार में आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।
जून 2026 से लागू होने की तैयारी और प्रभाव
सरकार ने संकेत दिए हैं कि 8वां वेतन आयोग जून 2026 से प्रभावी किया जाएगा ताकि 7वें वेतन आयोग के 10 साल पूरे होने पर यह लागू हो सके। इस बार आयोग को डिजिटल रिपोर्टिंग और स्वचालित वेतन समीक्षा प्रणाली से जोड़ने की भी योजना है। इससे हर तीन साल में कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा अपने आप हो सकेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम न सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को लाभ देगा बल्कि निजी क्षेत्र पर भी वेतन वृद्धि का दबाव बढ़ाएगा। 2026 से लागू होने के बाद कर्मचारियों को नए ग्रेड पे और भत्तों का लाभ सीधे अकाउंट में मिलेगा।
कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया और मांगें
कर्मचारी संघों ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा को एक सकारात्मक कदम बताया है, लेकिन वे यह भी मांग कर रहे हैं कि आयोग के लागू होने से पहले सभी भत्तों को अपडेट किया जाए। संघों का कहना है कि न्यूनतम वेतन ₹35,000 तय करने के साथ-साथ HRA, TA और मेडिकल भत्ते को भी मौजूदा महंगाई दर के हिसाब से संशोधित किया जाए। कुछ संगठनों ने सुझाव दिया है कि फिटमेंट फैक्टर को 4.50 तक बढ़ाया जाए ताकि कर्मचारियों को वास्तविक राहत मिल सके। साथ ही, पेंशनभोगियों के लिए भी समान बढ़ोतरी लागू करने की मांग रखी गई है जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा का बेहतर लाभ मिल सके।
8वें वेतन आयोग से पेंशनर्स और अर्थव्यवस्था को फायदा
8वें वेतन आयोग के लागू होने से न सिर्फ कर्मचारियों बल्कि पेंशनर्स को भी सीधा फायदा होगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि औसत पेंशन ₹25,000 से बढ़कर ₹40,000 तक पहुंच सकती है। इससे वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और खर्च की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि इससे बाजार में मांग बढ़ेगी और GDP में भी 0.5% तक का सुधार संभव है। हालांकि, सरकार के राजकोषीय भार में भी लगभग ₹2 लाख करोड़ का इजाफा होगा, जिसे नियंत्रित करने के लिए नई वित्तीय नीतियां लागू की जा सकती हैं। कुल मिलाकर, यह कदम देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति दोनों को संतुलित करने में सहायक होगा।