Government Pension Scheme – सरकार ने पेंशन योजना से जुड़ा एक बड़ा बदलाव लागू किया है, जिससे लाखों कर्मचारियों और नागरिकों को राहत मिलेगी। नए सर्कुलर के अनुसार, अब 60 वर्ष की उम्र पूरी होने से पहले भी कर्मचारी अपनी पूरी पेंशन राशि निकाल सकेंगे। पहले यह सुविधा केवल सेवानिवृत्ति के बाद ही मिलती थी, लेकिन अब सरकार ने शर्तों में ढील दी है ताकि ज़रूरतमंद लोग आपातकालीन परिस्थितियों में अपने धन का उपयोग कर सकें। यह फैसला विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगा जो स्वास्थ्य, पारिवारिक या आर्थिक कारणों से जल्दी रिटायर होना चाहते हैं। इस बदलाव का सीधा असर लाखों सरकारी और निजी कर्मचारियों पर पड़ेगा, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति और स्थिरता में सुधार आएगा।
सरकार का नया सर्कुलर: अब जल्दी मिलेगी पूरी पेंशन
सरकार द्वारा जारी नए सर्कुलर में कहा गया है कि पेंशन धारक अब 58 वर्ष की उम्र के बाद, विशेष परिस्थितियों में पूरी राशि प्राप्त कर सकते हैं। यह निर्णय वित्त मंत्रालय और पेंशन विभाग की संयुक्त बैठक के बाद लिया गया है। इसका उद्देश्य नागरिकों को अधिक वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करना है। नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को आवेदन करना होगा, जिसमें कारण और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। एक बार स्वीकृति मिलने पर, उन्हें कुछ ही दिनों में पूरी पेंशन राशि उनके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। यह बदलाव 2026 से पूरे देश में लागू किया जाएगा और इसका फायदा लाखों पेंशनधारकों को मिलेगा।
कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा फायदा और राहत
नए नियम से सरकारी व निजी दोनों क्षेत्रों के कर्मचारी लाभान्वित होंगे। जो लोग सेवानिवृत्ति की उम्र तक नौकरी नहीं कर पाते या जल्दी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, उनके लिए यह नियम वरदान साबित होगा। अब वे अपने जमा पेंशन फंड का पूरा उपयोग घर खरीदने, चिकित्सा खर्च या बच्चों की पढ़ाई जैसे जरूरी कामों में कर सकेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि यह नीति न केवल आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ाएगी बल्कि वृद्धजनों के जीवनस्तर को भी बेहतर बनाएगी। इससे सरकार पर भी विश्वास बढ़ेगा क्योंकि यह आम जनता के हित में लिया गया कदम माना जा रहा है।
जल्दी निकासी के लिए जरूरी शर्तें और प्रक्रिया
अगर कोई पेंशनधारक 60 वर्ष से पहले अपनी पूरी राशि निकालना चाहता है, तो उसे कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी। सबसे पहले, उसके खाते में कम से कम 10 वर्ष की लगातार अंशदान अवधि पूरी होनी चाहिए। दूसरा, उसे स्वास्थ्य, आर्थिक संकट या पारिवारिक जिम्मेदारी का उचित कारण बताना होगा। तीसरा, आवेदन को विभाग द्वारा सत्यापित कर मंजूर किया जाएगा। एक बार स्वीकृति मिलने पर पूरी राशि सीधे बैंक खाते में भेज दी जाएगी। प्रक्रिया को डिजिटल बनाया गया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और भुगतान में किसी प्रकार की देरी न हो।
वित्त मंत्रालय ने दी पुष्टि, अगले साल से लागू होगा नया नियम
वित्त मंत्रालय ने पुष्टि की है कि यह नया नियम 1 जून 2026 से पूरे देश में प्रभावी होगा। फिलहाल इसे कुछ राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जा रहा है ताकि प्रक्रिया की खामियों को दूर किया जा सके। सरकार का दावा है कि इस बदलाव से 70 लाख से अधिक लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। पेंशन विभाग ने सभी कार्यालयों को सर्कुलर की प्रति भेज दी है और कर्मचारियों से आग्रह किया है कि वे अपने पेंशन खाते की जानकारी अपडेट करें। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय भारत की पेंशन प्रणाली को अधिक लचीला और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।