Old Pension Scheme News – केंद्र और राज्य सरकारों के लाखों कर्मचारियों के लिए 2025 बेहद खास साबित होने वाला है, क्योंकि सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को फिर से लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठा लिया है। नई पेंशन स्कीम (NPS) को लेकर लंबे समय से विरोध जताने वाले कर्मचारियों की मांग आखिरकार पूरी होती दिख रही है। इस फैसले से उन कर्मचारियों को दोबारा आजीवन पेंशन और डीए (DA) जैसे लाभ मिलने की संभावना है, जो पहले खत्म कर दिए गए थे। वित्त मंत्रालय ने इस दिशा में प्रारंभिक तैयारी शुरू कर दी है, और उम्मीद की जा रही है कि जनवरी 2025 से इसका औपचारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इससे सरकारी कर्मचारियों में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी है।
पुरानी पेंशन स्कीम की वापसी की प्रक्रिया
सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) की वापसी के लिए कई चरणों में योजना बनाई है। सबसे पहले उन कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो 2004 से पहले नियुक्त हुए थे या जिनकी सेवा NPS में शामिल होने के बाद भी अधूरी रही थी। वित्त मंत्रालय और कार्मिक विभाग मिलकर एक नई रूपरेखा तैयार कर रहे हैं जिसमें यह तय होगा कि OPS का लाभ किन शर्तों के साथ दिया जाएगा। इसके तहत कर्मचारियों को बिना किसी कटौती के रिटायरमेंट के बाद आजीवन पेंशन मिलेगी। बताया जा रहा है कि 2025 की पहली तिमाही तक इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, जिससे सरकारी कर्मचारियों को राहत की बड़ी उम्मीद जगी है।
कर्मचारियों को मिलने वाले फायदे और बदलाव
पुरानी पेंशन स्कीम की वापसी से सरकारी कर्मचारियों को कई आर्थिक और सामाजिक लाभ मिलेंगे। पहले जहां NPS में पेंशन मार्केट पर निर्भर थी, वहीं OPS के तहत निश्चित पेंशन राशि की गारंटी होगी। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को आखिरी वेतन का 50% तक पेंशन के रूप में मिलेगा और साथ ही महंगाई भत्ता (DA) भी जुड़ा रहेगा। यह बदलाव कर्मचारियों के भविष्य को अधिक सुरक्षित बनाएगा। कई राज्यों ने पहले ही OPS लागू कर दी है, जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश। केंद्र सरकार भी इन्हीं मॉडल्स का अध्ययन कर रही है ताकि एक समान नीति पूरे देश में लागू की जा सके।
नए नियम की समयसीमा और लागू होने की संभावना
सरकारी सूत्रों के अनुसार, 2025 से OPS के नए नियम लागू करने की पूरी तैयारी की जा रही है। केंद्र सरकार ने एक विशेष समिति गठित की है जो OPS पुनः लागू करने की व्यवहार्यता पर रिपोर्ट तैयार कर रही है। यह समिति दिसंबर 2024 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और इसके बाद जनवरी या फरवरी 2025 में नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। इससे लगभग 30 लाख केंद्र और राज्य कर्मचारी लाभान्वित होंगे। वहीं, विशेषज्ञों का मानना है कि OPS की वापसी से सरकारी क्षेत्र में स्थिरता और कर्मचारियों की संतुष्टि दोनों बढ़ेंगी।
जनता और कर्मचारियों की प्रतिक्रिया
पुरानी पेंशन स्कीम की वापसी की खबर से सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सोशल मीडिया पर #OPSReturn और #PensionForAll जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। कई संगठनों ने इसे ‘ऐतिहासिक फैसला’ बताया है, जो कर्मचारियों के आत्मविश्वास को फिर से बढ़ाएगा। कर्मचारियों का कहना है कि OPS उनकी सामाजिक सुरक्षा की रीढ़ है, जिसे वापस लाना सरकार का सराहनीय कदम है। वहीं वित्त विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय सरकार के वित्तीय बोझ को बढ़ा सकता है, लेकिन लंबे समय में यह स्थिर रोजगार नीति की दिशा में एक सकारात्मक बदलाव होगा।