Retirement Age New Rule – कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहतभरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया है, जिससे लाखों कर्मचारियों को सेवा में अतिरिक्त समय मिलेगा। यह फैसला न सिर्फ कर्मचारियों को आर्थिक रूप से मजबूती देगा बल्कि सरकार को भी अनुभवी स्टाफ के रूप में लाभ मिलेगा। पहले जहां अधिकतर सरकारी और अर्ध-सरकारी विभागों में सेवानिवृत्ति की उम्र 60 साल थी, वहीं अब यह बढ़कर 65 साल हो गई है। इससे उन लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा जो अभी सेवानिवृत्ति के नजदीक थे और नौकरी में कुछ और साल बिताना चाहते थे। इस बदलाव का उद्देश्य अनुभवी मानव संसाधन का सही उपयोग करना और युवाओं के लिए नई योजनाओं को समय से लागू करने के लिए अनुभवी मार्गदर्शन सुनिश्चित करना है। साथ ही, यह फैसला आर्थिक दृष्टिकोण से भी फायदेमंद माना जा रहा है क्योंकि इससे पेंशन का बोझ कुछ समय के लिए टल जाएगा।
सरकार ने क्यों उठाया रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का कदम?
सरकार द्वारा रिटायरमेंट की उम्र को 60 से 65 साल करना एक दूरगामी सोच के तहत उठाया गया कदम है। दरअसल, देश में औसत जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है और लोग अब 60 साल की उम्र में भी पूरी तरह कार्य करने में सक्षम रहते हैं। ऐसे में उन्हें अनिवार्य रूप से रिटायर करना कहीं न कहीं संसाधनों की बर्बादी जैसा होता था। यही कारण है कि सरकार ने यह निर्णय लिया कि कर्मचारियों को पांच साल और सेवा का अवसर मिलना चाहिए। इससे जहां कर्मचारियों को आर्थिक रूप से फायदा होगा, वहीं सरकार को अनुभवी और दक्ष कर्मियों का लाभ मिलेगा।
किन विभागों पर लागू होगा नया रिटायरमेंट नियम?
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का यह नया नियम फिलहाल केंद्र सरकार के अधीन आने वाले विभागों, उपक्रमों और स्वायत्त संस्थाओं पर लागू होगा। इनमें रेलवे, डाक विभाग, शिक्षा, आयुष, स्वास्थ्य मंत्रालय, आयकर विभाग जैसे प्रमुख विभाग शामिल हैं। इसके साथ ही यह नियम धीरे-धीरे राज्य सरकारों के लिए भी अनुशंसा के तौर पर भेजा जाएगा ताकि वह भी अपने स्तर पर इसपर विचार कर सकें। कुछ राज्य पहले ही इस दिशा में पहल कर चुके हैं और वहां रिटायरमेंट की उम्र पहले ही 62 साल या उससे अधिक है।
रिटायरमेंट उम्र बढ़ने से कर्मचारियों को क्या-क्या फायदे होंगे?
रिटायरमेंट उम्र में बढ़ोतरी के चलते कर्मचारियों को सबसे बड़ा फायदा उनकी मासिक सैलरी और भत्तों के रूप में मिलेगा। पहले जहां 60 वर्ष के बाद उन्हें पेंशन पर निर्भर होना पड़ता था, वहीं अब उन्हें 65 साल तक वेतन और अन्य लाभ मिलते रहेंगे। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि उन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई, शादी और अन्य जरूरी खर्चों को आसानी से मैनेज करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, उन्हें स्वास्थ्य बीमा, सरकारी आवास और चिकित्सा सुविधाओं का लाभ भी लंबे समय तक मिलता रहेगा।
क्या सभी कर्मचारियों को मिलेगा फायदा? किन शर्तों के साथ लागू होगा नया नियम?
हालांकि सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन यह सभी कर्मचारियों पर स्वतः लागू नहीं होगा। इसके लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं। पहला, कर्मचारी की मेडिकल फिटनेस आवश्यक होगी। किसी भी गंभीर बीमारी या कार्य करने में अक्षमता की स्थिति में यह लाभ नहीं दिया जाएगा। दूसरा, उनका सेवा रिकॉर्ड संतोषजनक होना चाहिए।