Land Registry New Rule – सरकार ने जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए नया नियम लागू कर दिया है, जिसके तहत अब मात्र ₹100 में जमीन की रजिस्ट्री कराई जा सकेगी। इस फैसले से आम जनता, खासकर ग्रामीण और मध्यम वर्ग के लोगों को काफी राहत मिलेगी। पहले रजिस्ट्री के लिए भारी-भरकम शुल्क देना पड़ता था, जिससे लोगों को वित्तीय बोझ उठाना पड़ता था। लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत सभी रजिस्ट्री प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और दलालों की भूमिका खत्म हो सके। यह कदम प्रधानमंत्री आवास योजना और भूमि सुधार नीतियों से जुड़ा एक अहम प्रयास माना जा रहा है, जो भूमि स्वामित्व को आसान और सुरक्षित बनाएगा।
जमीन रजिस्ट्री के नए नियम से मिलने वाले फायदे
सरकार के इस नए Land Registry New Rule से लोगों को कई लाभ मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो अब महंगे शुल्क की जगह मात्र ₹100 में रजिस्ट्री कराने की सुविधा मिलेगी, जिससे गरीब और किसान वर्ग के लोग भी आसानी से अपनी संपत्ति रजिस्टर्ड करवा सकेंगे। इसके अलावा, इस नियम के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, जिससे अब लोगों को रजिस्ट्रार ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ई-स्टाम्प और डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाएगी।
ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रक्रिया कैसे करें
नई व्यवस्था में नागरिकों को आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने दस्तावेज अपलोड करने होंगे और ₹100 का शुल्क ऑनलाइन भुगतान करना होगा। आवेदन के बाद सिस्टम ऑटोमेटिक रूप से रजिस्ट्री नंबर जेनरेट कर देगा और कुछ ही मिनटों में प्रमाणपत्र ईमेल पर भेज दिया जाएगा। राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने पोर्टल पर इस सुविधा को अपडेट करें और नागरिकों को प्रशिक्षण दें ताकि सभी लोग इस नई डिजिटल व्यवस्था का लाभ उठा सकें। यह कदम “Digital India Mission” को और मजबूत करेगा।
जमीन रजिस्ट्री के लिए जरूरी दस्तावेज
नई रजिस्ट्री प्रक्रिया के लिए कुछ मुख्य दस्तावेज जरूरी होंगे। इनमें पहचान प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड), भूमि स्वामित्व प्रमाण, बिक्री अनुबंध, और खरीदार-विक्रेता के हस्ताक्षर वाले दस्तावेज शामिल हैं। इसके अलावा, अगर संपत्ति पर लोन है तो बैंक की अनुमति पत्र भी जरूरी होगी। सभी दस्तावेज स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि गलत दस्तावेज़ देने पर रजिस्ट्री तुरंत रद्द कर दी जाएगी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नए नियम से पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण
₹100 में रजिस्ट्री करने की यह नई व्यवस्था केवल शुल्क घटाने के लिए नहीं बल्कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए भी है। पहले रजिस्ट्री प्रक्रिया में दलालों की भूमिका काफी अधिक थी, जिससे लोगों को अतिरिक्त पैसे देने पड़ते थे। अब पूरी प्रक्रिया डिजिटल और ऑटोमेटिक होने से यह समस्या खत्म होगी। इस कदम से भूमि विवादों में भी कमी आएगी क्योंकि सभी दस्तावेज सरकारी सर्वर पर सुरक्षित रहेंगे। यह नियम न केवल नागरिकों को राहत देगा बल्कि सरकारी प्रणाली में पारदर्शिता और भरोसे को भी बढ़ाएगा।