Ration Card New Rules 2025 – भारत सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए साल 2025 में नए नियम लागू कर दिए हैं, जिनका असर लाखों गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों पर पड़ेगा। अब सभी को मुफ्त गेहूं और चावल नहीं मिलेगा, बल्कि यह सुविधा सिर्फ पात्र लोगों को दी जाएगी। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे राशन वितरण की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल करें और हर कार्डधारक की आय और परिवार के सदस्यों की जानकारी को अपडेट करें। नए नियमों के अनुसार, जिनकी आय सीमा तय सीमा से अधिक है या जो सरकारी नौकरी में हैं, उन्हें अब फ्री राशन का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं गरीब परिवारों को पहले की तरह सब्सिडी या मुफ्त राशन मिलता रहेगा।
राशन कार्ड नए नियम 2025 के तहत कौन होंगे पात्र
राशन कार्ड के नए नियम 2025 के तहत अब केवल उन्हीं परिवारों को मुफ्त गेहूं और चावल दिया जाएगा जो गरीबी रेखा के नीचे (BPL) आते हैं या जिनकी मासिक आय ₹15,000 से कम है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूर, वृद्ध, विधवा महिलाएं और विकलांग व्यक्ति भी पात्र होंगे। सरकार अब राशन कार्ड की पात्रता की समीक्षा डिजिटल डेटाबेस के माध्यम से करेगी, ताकि फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सके। जिन परिवारों ने पहले गलत जानकारी देकर कार्ड बनवाया है, उनके कार्ड रद्द किए जा सकते हैं। पात्रता की जांच के लिए अब राशन दुकानों पर बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है।
नए राशन नियमों में क्या बदलाव हुए हैं
सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि केवल जरूरतमंद परिवारों को ही सरकारी अनाज का लाभ मिले। पहले सभी राशन कार्ड धारकों को समान मात्रा में गेहूं, चावल और दाल दी जाती थी, लेकिन अब यह वितरण परिवार की आय और सदस्यों की संख्या के आधार पर तय होगा। जिन लोगों के पास पक्के मकान, चार पहिया वाहन या बड़ी संपत्ति है, उन्हें अब इस योजना से बाहर किया जाएगा। साथ ही राशन कार्ड का ऑनलाइन अपडेट करना जरूरी कर दिया गया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। अब लाभार्थियों को e-Ration कार्ड डाउनलोड करने और डिजिटल माध्यम से अपनी पात्रता जांचने की सुविधा भी दी जाएगी।
राशन कार्ड पर मिलने वाले लाभों में बड़ा बदलाव
नए नियमों के तहत अब पात्र परिवारों को प्रति सदस्य 5 किलो अनाज मिलेगा जिसमें 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल शामिल हैं। यह वितरण हर महीने के पहले सप्ताह में किया जाएगा। पहले यह सुविधा सभी को मिलती थी लेकिन अब केवल प्राथमिकता वाले परिवारों (Priority Household) को ही मिलेगी। इसके अलावा अंत्योदय परिवारों को पहले की तरह 35 किलो अनाज का हक रहेगा। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि राशन कार्ड का उपयोग अब गैस सब्सिडी और अन्य कल्याणकारी योजनाओं में भी लिंक किया जाएगा ताकि पात्र व्यक्ति को एक ही पहचान के माध्यम से सभी लाभ मिल सकें।
राशन कार्ड अपडेट और आवेदन की प्रक्रिया
यदि किसी व्यक्ति का नाम पात्रता सूची में नहीं है, तो वह निकटतम जन सेवा केंद्र या खाद्य आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। आवेदन करते समय आवेदक को आधार कार्ड, परिवार के सदस्यों की जानकारी और आय प्रमाण पत्र जमा करना होगा। सरकार अब हर जिले में विशेष शिविर भी आयोजित कर रही है ताकि कोई भी पात्र परिवार इस योजना से वंचित न रहे। जो लोग पुराने राशन कार्ड को अपडेट नहीं करेंगे, उनके कार्ड निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। इसलिए सभी नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे जल्द से जल्द अपनी जानकारी को ऑनलाइन सत्यापित कर लें और नए नियमों के अनुसार पात्रता सुनिश्चित करें।